आज असोज ३, अर्थात् संविधान दिवस। ९ वर्ष अघि २०७२ असोज ३ गते सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालले संविधान जारी गरेको थियो। १० वर्षे जनयुद्ध र त्यसपछिको झन्डै १५ वर्षे शान्ति प्रक्रियाबाट जारी भएको यस संविधानले सामन्ती, निरंकुश, र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले ल्याएका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहु-जातीय, बहु-भाषिक, बहु-धार्मिक र बहु-सांस्कृतिक विविधतालाई अपनाएर सबै बिच एकता, सहिष्णुता, र सद्भावलाई प्रवर्द्धन गर्ने  र आर्थिक समानता, समृद्धि, र सामाजिक न्यायलाई सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी, र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ। नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताले नेपाली जनतालाई संवैधानिक रूपमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाएको छ। 

संविधानको मर्म र प्रस्तावना अनुरूप नै संविधान कार्यान्वयनमा केही प्रगति भएका छन् । संविधान कार्यान्वयनको क्रममा संरचनात्मक सुदृढीकरण भएको छ। ७ प्रदेश, ७५३ स्थानीय तहबाट सङ्घीय विकेन्द्रीकरण स्थापना भएको छ। यी तिन तहको सङ्घीय सरकार स्थापना गर्ने क्रममा संरचनात्मक रूपमा केही उपलब्धि हुन सकेको छ। संविधान जारी भए पछि २ पटक निर्वाचनद्वारा तिनै तहमा जनप्रतिनिधीहरुबाट राज्य व्यवस्था सञ्चालन भइरहेको छ। समावेशी समतामुलक राज्य निर्माणमा तिन तहकै निर्वाचनले केही हदसम्म राज्य व्यवस्थामा सिमानाकृत, पिछडिएका समुदाय, उत्पीडित समुदायबाट सहभागिता, संवैधानिक व्यवस्था र कार्यान्वयन समेत भईरहेकेा छ। समावेशी प्रणालीको प्रभावकारीतामा केही सुधारको आवश्यकता समेत देखा पर्न थाले तापनि सरकार र शक्तिमा सबै समुदायको पहुँच भने पक्कै पनि सुनिश्चित गरेको छ ।  

संविधान जारी भई सँगै कार्यान्वयनमा यिनै विविध पक्षमा चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ। संविधान कार्यान्वयनको क्रम देखिएको केही विषयलाई यस आलेखमा संक्षिप्तमा उल्लेख गरिएको छ। 

सङ्घीय संरचना: कार्यान्वयन र चुनौती 

विकेन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरी संविधानले सङ्घीय संरचनाको व्यवस्था गर्‍यो। जसअनुसार सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तिन तहको राज्य व्यवस्थामा विकेन्द्रीकृत गरी विकास, सुशासन र समानतामा आधारित शासन प्रणालीको अभ्यास गरेको छ । तर, यो सङ्घीय संरचना कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौती र समस्या देखिएका छन्।

पहिलो चुनौती तिन तहको सरकारको क्षेत्राधिकारमा रहेको छ। संविधान जारी भएको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्घ, प्रदेश, र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित धेरै विषयहरूमा संवैधानिक क्षेत्राधिकारबारे कानुनी स्पष्टता नहुँदा तहगत स्वायत्ततामै प्रश्न उठ्न थालेको छ। संविधानको अनुसूची ७ र ९ मा क्रमशः सङ्घ र प्रदेश साझा अधिकार सूचि र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचि बारे व्यवस्था गरेको छ। यी सूचि सरसरती हेर्दा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र संरक्षणमा कस्तो जिम्मेवारी कुन तहले उठाउने हो, सामाजिक आर्थिक दायित्व र राजश्व सङ्कलनको अधिकारको हद के हो, सुकुम्वासी व्यवस्थापन कसरी गर्ने र कुन काम कुन तहको सरकारले गर्न पाउने वा गर्न नपाउने भन्ने विषयमा कानुनी स्पष्टता नहुँदा, संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् जसले गर्दा यी सरकारहरूको कार्य सम्पादन क्षमतामा नै असर परेको देखिन्छ। संविधानतः क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्ने गरी आवश्यक सङ्घीय कानुन र नीति बन्न नसक्दा सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनमा नै समस्या देखिएको छ। त्यस्तै तिन तहमा प्रभावकारी अधिकार प्रत्यायोजन हुन नसक्दा प्रदेश सरकार निष्प्रभावी जस्तै देखिएको छ। 

दोस्रो चुनौती वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनको रहेको छ। तिन तहको सङ्घीय राज्य व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि तयार गर्नु पर्ने संरचना, मानव संसाधन, र कानुन कार्वान्वयन लागि आवश्यक पर्ने वित्त पूर्ति हुन सकेको छैन। सङ्घीय व्यवस्था सबलीकरण गर्न वित्तीय सङ्घीयता हुन आवश्यक रहेको छ। संविधानले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई सङ्घीय सञ्चित कोषबाट सङ्घ, प्रदेश, र स्थानीय सरकार बिच राजश्व बाँडफाँड गर्ने आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छ। साथै, आयोगलाई प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण सिफारिस गर्ने अधिकार पनि प्रदान गरेको छ। राजस्व बाँडफाँड गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार, राजश्वको सम्भावना, विकास निर्माण, क्षेत्रीय सन्तुलन, गरिबी र असमानता न्यूनीकरण, र बञ्चितीकरणको अन्त्यलाई सम्बोधन गर्न संवैधानिक व्यवस्था हुनु पर्ने भए पनि  तदनुरूप अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन तयार भएनन्। यी ऐनहरू संवैधानिक व्यवस्था प्रवर्द्धन गर्नका लागि नभई आयोग र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका अधिकार संकुचन गर्न जारी गरिएका छन्। वित्तीय सङ्घीयता सुनिश्चित नभई सङ्घीय संरचना पूर्ण कार्यान्वयन हुन लगभग असम्भव नै रहेको छ। 

तेस्रो चुनौतीका रूपमा मानव संसाधन व्यवस्थापन रहेको छ। सङ्घीय स्थापना र सबलीकरणका लागि मानव तथा कर्मचारी संसाधन परिचालन र व्यवस्थापनमा समस्या देखिन थालेको छ। सङ्घीय निजामती ऐन जारी हुन नसक्दा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले नियुक्ति गरेको गरेका कर्मचारीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन कसरी हुनेछ भन्ने अन्यौलताका कारणले आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नियुक्ति हुन सकेका छैनन्। 

राजनीतिक अस्थिरता र यसको परिणाम

संविधान जारी भए सँगै स्थायित्व र स्थिरता लागु हुन्छ भन्ने जनभावनाको विपरीत ९ वर्षमा १० पटक सरकार परिवर्तन भएको छ। २०७९ को निर्वाचन पछि मात्र ४ पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ। सङ्घीय सरकारको सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश सरकार पनि परिवर्तन हुने परिपाटीले प्रदेश सरकारको त अझ दयनीय अवस्थामा छ। प्रदेश सरकार निष्प्रभावी जस्तै भएका छन्। 

राजनीतिक अस्थिरताको  परिणामस्वरूप तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले २ पटक, २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ७ मा संसद् विघटन समेत गरेका थिए, दुई पटक नै सर्वोच्च अदालतले  संसद् विघटन बदर गरेको थियो। नीति निरन्तरता, संस्थागत क्षमता र जन विश्वासमा राजनीतिक अस्थिरताले समस्या सिर्जना गर्ने हुँदा संविधानको कार्यान्वयनमा प्रमुख बाधक र चुनौतीको रूपमा रहेको छ। 

जनआस्था अभिवृद्धि  र जनसाङ्ख्यिक लाभ संस्थागत 

नेपालको जनसङ्ख्यालाई हेर्ने हो भन्ने १५ देखी ४९ वर्षको उमेर समूहको सङ्ख्या ठुलो रहेको छ, संविधान कार्यान्वयनलाई संस्थागत गर्न पनि यही उमेर समूहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेमा देशमा आर्थिक सबलीकरण हुन नसक्दा र अवसरको कमीले बिदेसिने क्रम पछिल्लो केही वर्षमा बढेर गएको देखिन्छ।

देशमा केही हुँदैन भन्ने भाष्य संस्थागत भई रहँदा संविधान कार्यान्वयन प्रति हुने जनआस्था र जनविश्वासको कमिले संविधानको मर्म र प्रस्तावना अनुरूप कार्यान्वयनमा प्रभाव परिरहेको छ । 

नागरिकताको विषय 

नेपालको संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था गरेको भएता पनि यो व्यवस्था सर्त सहित आएकोले संविधानले नै नागरिकताको विषयमा महिला र पुरुष बिच विभेद गरेको छ। संविधानले नै व्यवस्था गरेको स-सर्त आमाको नामबाट नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्थालाई कानुन बनाएर मात्र लागु गर्न सक्ने अवस्थामा पनि नागरिकता विषयलाई राजनीतिक विषय बनाएर राजनीतिक सौदाबाजीको रूपमा प्रयोग गरी लामो समयसम्म नागरिकता ऐन संशोधन हुन सकेको थिएन। 

प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरेको समानता र समतामूलक समाज निर्माणका लागि संविधानको प्रावधानमा पनि लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गरिनु पर्छ। विद्यमान असमानता हटाउन र प्रक्रियामा सुधार गर्न आवश्यक रहेको छ। 

संविधान संशोधनको विषय 

अन्तरिम संविधान जारी भएको लगभग १५ वर्ष पछि संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान हाल सम्म दुई पटक संशोधन भई सकेको छ भने तेस्रो संशोधन गर्ने विषयमा संसद्का दुई ठुला शक्तिहरूका बिच सहमति समेत भइसकेको छ। असंशोधनिय चरित्रबारे प्रष्ट शाब्दिक अक्षरमा नै नलेखेको भएतापनि नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वाधिनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको बाहेकका संवैधानिक विषयमा संसदको दुई तिहाई बहुमतले संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ ।

जारी भएको चार महिनामै पहिलो संशोधनले मधेस केन्द्रित राजनीतिक शक्तिका कतिपय मागहरू सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्‍यो। पहिलो संशोधनले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समावेशिता सम्बन्धी प्रावधानहरूलाई संशोधित गरेको थियो र त्यसको पाँच वर्षपछि दोस्रो संशोधनले राजनीतिक नक्सा र प्रतीक चिन्हमा भारतसँगको विवादित भूमि, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, र कालापानीलाई संविधानमा समेट्ने निर्णय गर्‍यो। नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबिचको गठबन्धनले आगामी निर्वाचन अघि संविधानको तेस्रो संशोधन गर्ने सहमति अनुसार सरकार साझेदारी गरिरहेका छन्। तेस्रो संशोधनले संविधान कार्यान्वयनमा विद्यमान रहेको चुनौतीहरू समाधान गरी संविधानको स्थायित्व र दिगोपनामा थप सुधार ल्याउन सक्ने अवसरको रूपमा रहेको छ। संविधान संशोधनका माध्यमबाट अहिले देखा परेका केही चुनौती र समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ। 

सङ्घीय संरचनामा तिन तहको सरकार बिच रहेको क्षेत्राधिकार विवाद समाधान, वित्तीय सङ्घीयता सुनिश्चित गर्ने, संविधानबारेका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने मौका समेत रहेको छ। संविधानको धारा ११ मा नागरिकताबारे विभेदकारी प्रावधान पुनरावलोकनका लागि संविधान संशोधन राम्रो अवसर पनि हो। तर संविधान संशोधनको विषय राजनैतिक र मनोगत नभई प्रमाणमा आधारित र वस्तुगत हुनु पर्छ। विशेषतः संविधान संशोधनमा राजनैतिक स्थिरता, सङ्घीय व्यवस्था सुदृढीकरण, संवैधानिक स्पष्टता, संरचनात्मक सुधारमा केन्द्रित हुनु पर्छ। 

निष्कर्ष

जनआन्दोलनको मर्म अनुसार विभिन्न चुनौती र असहमतिका बाबजुद संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्न, जनताको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी गर्‍यो, जुन अहिले नौ वर्ष पूरा गरी १० औँ वर्षमा प्रवेश गर्दैछ। यस अवधीमा सङ्घीयताको आवश्यकता माथि नै केही प्रश्न उठ्न थालेको छ। यद्यपि तिन तहको सङ्घीय संरचना र यस व्यवस्थाबारे पुनर्विचार गर्ने बेला भने अलि भई सकेको छैन। 

नेपालको संविधानले लोकतन्त्रका उत्कृष्ट चरित्रहरूलाई आत्मसात गरेको छ, तर यसको प्रभावकारिता यसको पूर्ण कार्यान्वयनबाट मात्र प्रमाणित हुनेछ, जसका लागी विद्यमान चुनौती र समस्या समाधान गरेर मात्र सम्भव छ। संविधानको कार्यान्वयनका लागि तिन तहको राज्य व्यवस्था, राज्यका तिन अङ्ग र संवैधानिक निकायहरूले संविधानले सुम्पेको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने छ। सङ्घीय संरचनाको कार्यान्वयनमा क्षेत्राधिकारको स्पष्टता, वित्तीय व्यवस्थापन र राजनीतिक स्थिरतामा सुधारका लागि निरन्तर कार्य आवश्यक रहेको छ।  संविधान निर्माणमा सहभागी नभएका दल र वर्गका मागहरूको दीर्घकालीन विश्लेषण गर्दै, जायज मागहरू समयमै संशोधनको माध्यमबाट सम्बोधन गरेर, संविधानप्रति आम नागरिकको भावनात्मक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ। यसले देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकतालाई थप बलियो बनाउनेछ। सबै व्यक्तिहरू र संस्थाहरूले संविधानको अक्षरशः पालना गर्दै, कार्यान्वयनका चुनौतीहरूलाई पार गर्दै  संविधानको मर्म अनुसारको आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ।