नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा धेरै उतारचढाव आएका छन्। तर आजको दिनमा पनि हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा केही यस्ता प्रवृत्तिहरू छन् जसले हाम्रो लोकतन्त्रको गुणस्तरमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरिरहन्छन्। तीमध्ये एक हो - हरेक चुनावमा एउटै व्यक्तिले फरक निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिने चलन।

यो प्रवृत्ति विशेषगरी ठुला दलका शीर्ष नेताहरूमा देखिन्छ। तर किन? के यो केवल जित्ने रणनीति मात्र हो, वा यसको पछाडि गहिरो मनोवैज्ञानिक कारण छ? र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई कसरी प्रभावित गरिरहेको छ? नेपाली लोकतन्त्रलाई अझ सबल र जवाफदेही बनाउन यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्नु अत्यावश्यक छ। 

स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन

“लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार गठनको प्रक्रियाहरू देश अनुसार फरक हुन सक्छन् तर नागरिकको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मतदानको माध्यमबाट सरकारमा सहभागिता जनाउने  पद्धति हरेक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा रहेको हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको चरित्र भनेको लोकसम्मत वा जनइच्छा अनुसार चल्नु हो ।” - सर्वोच्च अदालत

स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनले सुशासनका सूक्ष्म संस्थाहरूलाई जनताको नजिक ल्याउँछ। लोकतन्त्रका सहभागीको रूपमा जनता निर्वाचित प्रतिनिधि को अधिकारको अधीनमा रहन्छन् र त्यस कारण  जनताहरूले उनीहरूमा प्रत्यक्ष नियन्त्रणको दाबी गर्न सक्छन्। निर्वाचनले तीनवटा कुरालाई प्रतिबिम्बित गर्छ: जनमतको तौल, जनहितको विचार र नागरिकको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सरोकारको बृहत् प्रतिनिधित्व । निर्वाचनका अन्य अत्यावश्यक उद्देश्यहरू पनि छन्, जस्तै प्रतिनिधिहरू चयन गर्ने, शासनलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने र सरकारलाई मतदाताप्रति उत्तरदायी बनाउने ।

कुनैपनि निर्वाचनले जनभावनाको सही प्रतिनिधित्व गराउने हो भने निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय भएको मानिन्छ। निर्वाचन स्वतन्त्र हुन निर्वाचनका सरोकारवालाहरुले आ-आफ्‌नो जिम्मेवारी निष्पक्ष रुपमा निर्वाह गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी निर्वाचन निष्पक्ष गराउनको लागि निर्वाचन संचालन गर्ने निकाय, पदाधिकारी तथा सरकारको तर्फबाट सबै दल, उम्मेदवार, राजनीतिक कार्यकर्ता तथा अन्य निर्वाचनका सरोकारवालाहरुसँग गरिने व्यवहार निष्पक्ष एवम् पूर्वाग्रह रहित हुनुपर्दछ । मतदान र मतगणना सुरक्षित र निष्पक्ष ढङ्‌गबाट हुनुपर्दछ । जनताले वास्तवमा पत्याएको व्यक्ति र दललाई निर्वाध रूपमा छनौट गर्न पाउनु नै स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको मर्म हो ।

निर्वाचनको सिद्धान्तको अपहरण र चुनावमा हुने दाउपेच 

समान्यतया कुनैपनि चुनावमा उम्मेदवारहरुले आफ्नो स्थायी बसोबास  रहेको ठाउँ र समुदायलाई दरिलो तवरले प्रतिनिधित्व गर्ने वाचाका साथ चुनावी मैदानमा होमिएको दृश्यहरु हरेक चुनावमा देखिँदै आएका छन्। प्रायजसो आफु  जन्मेको ठाउँ वा लामो समय पेशा व्यवसाय गरि बसोबास गरेको स्थानलाई एउटा व्यक्त्तिले प्रत्यक्षदर्शीको भुमिका निर्वाह गर्दै चुनावमा राम्ररी प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने बुझाई रहेको हुन्छ। उसले आफ्नो स्थाई ठेगाना वा गृह जिल्लाको समस्या र विभिन्न कालखण्डमा आएको परिवर्तनहरु देखेको र भोगेको हुन्छ। तर विगतका केही निर्वाचनहरुमा भने यसको ठिक विपरित हुने गरेको पाईएको छ। 

(माथि दिइएको तालिकामा उम्मेदवारहरूको विस्तृत सूची प्रस्तुत गरिएको छैन र यसले कुनै पनि राजनीतिक दल वा तिनका प्रतिनिधिहरुलाई आलोचना गर्न खोजिएको  छैन।)

विशेषतः शिर्ष दलका प्रधानमन्त्री समेत भईसकेका राजनितिक जिवनमा दशकौं बिताएका  होनहार नेताहरुले आफ्नो गृह जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको चुनावमा उम्मेदवारी नदिई अरुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरि उम्मेदवारीता दर्ता गर्नु कुनै नौलो प्रथा भने होईन। चुनावी प्रक्रियाका गहन अवलोकनकर्ताहरूको दृष्टिमा, नेताहरूद्वारा स्थायी निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारी नदिने चलन दुई पक्षबाट हेरिएको छ। एकातिर, यसलाई नेताहरूको हार्ने भयको प्रतिबिम्ब मानिएको छ भने अर्कोतिर, यसले मतदाताहरूको अधिकारमाथि आँच पुर्‍याउने देखिएको छ। यद्यपि, राजनीतिक दलहरूले यस प्रथालाई फरक दृष्टिकोणबाट हेर्छन्। उनीहरूका अनुसार, यो एक स्थापित परम्परा हो, जसको उद्देश्य सम्भावित प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवारहरूको विजय सुनिश्चित गर्नु हो।

एक नागरिकले मतदान गर्न वा सार्वजनिक पदका लागि उम्मेदवार बन्नु अघि निश्चित अवधिसम्म त्यस राजनीतिक क्षेत्रमा बसोबास गरेको हुनुपर्छ। यी आवश्यकताहरूलाई सामान्यतया तीन आधारमा उचित ठहर्याइन्छ: पहिलो, यसले मतदाता र उम्मेदवारहरूद्वारा हुने निर्वाचन धोखाधडीलाई निरुत्साहित गर्छ; दोस्रो, यसले मतदाता र उम्मेदवारको समुदायको हितसँगको पहिचान सुनिश्चित गर्छ; र तेस्रो, यसले मतदाताहरू उम्मेदवार र स्थानिय मुद्दाहरूको बारेमा जानकार छन् र उम्मेदवारहरू समुदायका समस्या र दृष्टिकोणहरूको बारेमा सचेत छन् भन्ने सुनिश्चित गर्छ।

दुई क्षेत्रबाट चुनावमा उठ्ने प्रवृत्ति: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र वर्तमान सुधार

नेपालमा केही समयअघि सम्म केही राजनीतिक नेताहरूले एउटै चुनावमा दुई वा बढी निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारी अर्थात्‌ “दोहोरो उम्मेदवारी” दिने चलन थियो। यो प्रचलन विशेष गरी ठूला दलका शीर्ष नेताहरूमा देखिने र नेताहरूमा रहेको हार्ने डरको परिणाम लाई प्रतिबिम्बित गरेको मानिन्थ्यो । नेताहरू एकै चुनावमा दुई क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिँदा एउटा क्षेत्रमा हार भए पनि अर्को क्षेत्रमा जित्ने सम्भावना रहन्थ्यो, जसले उनीहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्दथ्यो । 

एउटै व्यक्तिले धेरै ठाउँमा जितेमा एउटा मात्र स्थान लिन सक्ने र यसका कारण अन्य स्थानमा पुन: निर्वाचन गर्नुपर्ने स्थिति आउँथ्यो।

(संसदीय विवरण पुस्तिका, प्रतिनिधि सभा (२०५६-२०५८)

यसले स्थानीय नेतृत्वको विकासमा बाधा  पुर्‍याई, उपनिर्वाचन बाट राज्य कोषमा समेत नोकसानी पुर्‍याउने काम  र मतदाताहरूको रोजाइलाई पनि सीमित गर्थ्यो। धेरै विश्लेषकहरूले यो प्रवृत्तिलाई नेपाली लोकतन्त्रको कमजोरीको रूपमा हेरेका थिए। उनीहरूको धारणा अनुसार यो अभ्यासले नेताहरूमा आत्मविश्वासको कमी र जनताप्रतिको जवाफदेहिताको अभाव उजागर गर्दथ्यो।

दोहोरो उम्मेदवारीले नेपाली निर्वाचन प्रणालीमा विभिन्न समस्याहरू ल्याएको थियो। धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रचार गर्नुपर्ने हुँदा उम्मेदवार र सरकार दुवैका लागि स्रोत र पैसाको ठूलो दुरुपयोग हुन्थ्यो। यसले उम्मेदवारहरूलाई आफ्ना सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूलाई निर्वाचनको समयमा समान ध्यान दिन कठिन बनाउँथ्यो, जसले गर्दा सबै सरोकारवालाहरुको स्वार्थ बाझिने गर्थ्यो। यस कारण मतदाताहरू पनि कुन उम्मेदवारले आफु र आफ्नो क्षेत्रलाई  प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर प्रष्ट हुन गाह्रो हुन्थ्यो। धेरै ठाउँबाट चुनाव लड्नाले उम्मेदवारहरूको उद्देश्यमा प्रश्न उठाउँदै भ्रष्टाचारको धारणा सिर्जना गर्थ्यो, जसले लोकतन्त्रको निष्पक्षता र समान प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई कमजोर पार्न सक्थ्यो। 

यस्ता समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपालले हालै कानुनी सुधारहरू लागू गरेको छ, जसले उम्मेदवारहरूलाई एकै चुनावमा धेरै निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिन रोक लगाएको छ। यसले निष्पक्षता र जवाफदेहितालाई बलियो बनाउँदै स्थानीय नेतृत्वको विकासलाई प्रोत्साहन गरेको छ र मतदाताहरूको इच्छालाई उचित सम्मान दिन मद्दत गरेको छ।

नयाँ नियम प्रवृत्ति उही!

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ ले उम्मेदवारी दर्ता गर्नलाई एकल निर्वाचन क्षेत्रसम्म सीमित गरेपनि उम्मेदवारहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रप्रति उनीहरूको वास्तविक लक्ष आफ्नो क्षेत्र प्रतिनिधित्व गर्न हो या सत्तामा रहन भन्ने कुरामा प्रश्न अझै उठ्छ। 

यो कुरा जान्दाजान्दै पनि,  ठुला नेताहरुको नाम विभिन्न स्थानबाट सिफारिस गरिन्छ। राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक लोकराज बरालले दोहोरो उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि धेरै स्थानबाट ठुला नेताहरु उम्मेदवारमा सिफारिस हुनुमा दुई कारणहरू रहेको बताउँछन्।बरालको विश्लेषण अनुसार एक तर्फ स्थानीयस्तरका नेताहरुले ठुला नेतालाई सम्मान देखाएर सेवा गर्न पाउँछन् भन्ने सोचाई, अर्को तर्फ त्यो नेताले देशभरिका समर्थनको सन्देश प्रसारित गर्ने अवसर प्राप्त गर्छन्। उनले धेरै ठाउँबाट प्रस्ताव आएको भएपनि अन्तिममा जहाँ सुरक्षित ठान्छन् त्यही लड्ने चलन रहेको पनि बताएका छन्।

लोकतन्त्र प्रतिनिधित्वको आदर्शले कुनै समुदायले सामना गरिरहेका समस्याहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रामाणिक व्यक्तिहरुलाई केन्द्रित गर्छ, जसले ती विशेष क्षेत्रका समस्याहरू देखेका, भोगेका, र समाधानको योजना बनाएका हुन्छन्। यद्यपि वर्तमान कानुनहरूले दोहोरो उम्मेदवारीको अनुमति हटाएको छ, तर दोहोरो उम्मेदवारीको उद्देश्य फरक रूपमा अझै कायम रहेको देखिन्छ। हालको कानुनले उम्मेदवारलाई निम्न योग्यता मात्रको आधारमा कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट मनोनयन गरिन अनुमति दिन्छ: 

विपरीत विचार

अलेक्जेन्डर ह्यामिल्टन (अमेरिकाका संस्थापक पिता) भन्छन्, "गणतन्त्रको सही सिद्धान्त यो हो कि जनताले आफूलाई शासन गर्न चाहेको जो कोहीलाई पनि छान्न सक्छन् .... यो स्वतन्त्र सरकारको र  लोकप्रिय चुनावको ठुलो श्रोत हो , त्यसैले येसलाई  पूर्ण रूपमा शुद्ध, र सबैभन्दा असीमित स्वतन्त्रताको अनुमति दिइएको हुनुपर्छ ।" जनताले एक कुलीन व्यक्तिलाई चुन्ने वा एक गरीब व्यापारीलाई चुन्ने भन्ने कुरा जनताले निर्णय गर्ने विषय हो ।

जेम्स म्याडिसन (चौथो अमेरिकी राष्ट्रपति) ले कांग्रेसमा कुलीनतन्त्रको नियन्त्रणको डरलाई लिएर उठेको समान आपत्तिमा जवाफ दिँदै भनेका थिए: "लोकप्रिय छनोटका पात्र को हुनेछन्? प्रत्येक नागरिक जसको योग्यता उसको देशको सम्मान र विश्वासका लागि सिफारिस गर्न सकिन्छ।" म्याडिसनका अनुसार कांग्रेस (सभा) कुलीनतन्त्रमा परिणत हुँदैन, किनभने यसको सदस्यहरू सबै जनताबाट चुनिनेछन्।

यसले संकेत गर्छ कि चुनाव सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरूका लागि खुला हुनेछ। दुबैको आशय  मूलत: निर्वाचन प्रक्रियाको लोकतान्त्रिक स्वभावले सदनमा  सीमित कुलीन वर्गको प्रभुत्व हुनबाट रोक्छ र यसले जनताको विविध छनोटलाई प्रतिबिम्बित गर्नेछ भन्ने हो ।

यस भनाइले जनप्रतिनिधिहरू जुनसुकै क्षेत्रबाट, जुनसुकै क्षमता वा पृष्ठभूमिका पनि आउन सक्छन् र जनप्रतिनिधि छान्ने कुरा जनताको इच्छामा ​​निहित  हुनेछ भन्ने मान्यता राख्छ । 

उम्मेदवार छनोटमा समुदायको भूमिका: 

प्रतिनिधि छनोटका क्रममा आफ्नै गाउँ  ठाउँको व्यक्तिहरु जसले त्यहि क्षेत्र मा केहि परिवर्तन ल्याउन सक्ने जनादेश बोकेका हुन्छन उनीहरुलाइ चुन्ने दायित्व त्यहाँ को समुदायको हुन्छ। राजनीतिमा केहि पूर्वाग्रहले गर्दा उपयुक्त प्रतिनिधि नछानिने होकी भन्ने समस्या उत्पन्न हुन्छ। दलको रोजाइमा प्रतिनिधित्व गर्दा दलकै छायाले प्रतिनिधिको कमिकमजोरी ढाक्ने गर्दछ र कहिलेकाहीँ निर्वाचनको सिद्धान्त पालना गर्ने भनेर चुनावमा सक्रिय भएपनि केहि प्रतिनिधि राजनीतिक उद्देश्यको लागि लड्ने गरिएको प्रवृति छ र यसै कारण उपयुक्त उम्मेदवार छनोटमा फितलो हुनपुग्दछ। मतदाताहरूले राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिनिधि छनोटमा जवाफदेही बनाउनु यसैकरण महत्वपुर्ण छ।   

क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व कायम राख्न राजनीतिक दलहरूको भूमिका

“नेपालमा लोकतन्त्र असफल भयो किनभने यसमा सहभागी राजनीतिक संस्कृतिको अभाव थियो । यदि हाम्रो सोच बदलिँदैन  भने राम्रो राजनीतिले पनि धोका दिन्छ"  -  गंगा  थापा 

नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई पूर्ण रूपमा विचारधारात्मक र वर्ग-आधारित नभई लोकतान्त्रिक संघर्षबाट उत्पन्न भएका व्यापक-समर्थन प्राप्त  दलहरू भनेर वर्णन गर्न सकिन्छ। राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीमा गम्भीर त्रुटिहरू छन्। तिनीहरूको संगठनात्मक व्यवस्थामा आन्तरिक रूपमा लोकतान्त्रिक छैन। अधिकांश ठूला राजनीतिक दलहरूमा एउटै नेताले लामो समयसम्म पार्टीको नेतृत्व सम्हालेका छन्। थापाले भन्नुभयो, “नेपालका दलहरू बन्द र कमजोर रूपमा संगठित श्रेणीबद्ध संगठनहरू भएका छन्, जसमा अधिनायकवादी नेतृत्व, गैर-लोकतान्त्रिक संरचना र बहिष्करणकारी दृष्टिकोणको विशेषता छ।”

स्वतन्त्र उम्मेदवार बाहेक, उम्मेदवार चयन गर्न र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व कायम राख्न राजनीतिक दलहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।बलियो पार्टी संरचनाहरूले उम्मेदवारहरूलाई स्थानीय मुद्दाहरूको बुझाइ र जडानको आधारमा चयन गर्न सुनिश्चित गर्दछ, जसले निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व कायम राख्नमा मद्दत गर्दछ।राजनीतिक दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई उनीहरूको निर्वाचन क्षेत्रप्रतिको जवाफदेही बनाउँछन्। निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले प्रायः स्थानीय निर्वाचनको चासो र पार्टीको निर्देशनको बीचमा सन्तुलन राख्न अपेक्षित हुन्छन्। यसले प्रतिनिधिहरूलाई पुनः निर्वाचनको लागि स्थानीय मुद्दाहरूको समाधान गर्न आवश्यक बनाउँछ  दलहरूले र त्यसैले आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई स्थानीय समुदायसँग संलग्न हुन प्रोत्साहन गर्नसक्छ। यस संलग्नताले निर्वाचित अधिकारीहरूलाई स्थानीय मुद्दाहरूको समाधान गर्नको लागि जिम्मेवारीको भावना विकास गर्दछ, जसले उनीहरूको निर्वाचन क्षेत्रका साँचो प्रतिनिधिहरूको रूपमा भूमिकालाई सुदृढ गर्दछ। राजनीतिक उम्मेदवारलाई क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वको बलियो पार्टी नियमको बन्धनमा राख्ने हो भने राजनीतिक उद्देश्यका लागि मात्रै चुनाव लड्ने परम्परालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

तसर्थ चुनावी प्रतिनिधित्वमा सुधारका लागि राजनीतिक दल संरचनाको आन्तरिक पक्षबाट पनि सुधारको सुरुवात गर्नुपर्छ र यसले नै राजनीतिक संस्कृतिको, दलप्रति विश्वसनीयताको जड अडिग बनाउछ।

हरेक चुनावमा राजनीतिक उम्मेदवारहरूलाई फरक निर्वाचन क्षेत्रबाट मनोनयन गर्न दिनुको धेरै चुनौतीहरू छन्:

• स्थानीय परिस्थिति र ज्ञानको अभाव: उम्मेदवारहरूले आफू प्रतिस्पर्धा गरिरहेको निर्वाचन क्षेत्रको विशेष मुद्दाहरू र आवश्यकताहरूको गहिरो समझ नहुन सक्छ, जसले गर्दा प्रभावकारी प्रतिनिधित्वको कमी हुन सक्छ।

• जवाफदेहिता कमजोर हुनु: उम्मेदवारहरूले क्षेत्रहरू बारम्बार परिवर्तन गर्दा मतदाताहरूले तिनको विगतको प्रदर्शनको आधारमा उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन कठिन हुन सक्छ।

• "कोन्स्टिटुएन्सि हपिंग": राजनीतिज्ञहरूले राम्रो सेवा दिन सक्ने सम्भावना भएको क्षेत्र भन्दापनि  जित्ने सम्भावना भएको छेत्रमा रणनीतिक रूपले  छनौट गर्दछन । यसै क्रममा पछिल्लो पटक यदि एक क्षेत्र बाट लडेको व्यक्तिले अर्को पल्ट त्यहि क्षेत्रमा जित्ने सम्भावना कम देखेमा अर्को क्षेत्रमा उफ्रने प्रवृति नै “कोन्स्टिटुएन्सि हपिंग” भनेर बुझिन्छ।   

• समुदायिक सम्बन्धमा अवरोध: उम्मेदवारहरूको बारम्बारको परिवर्तनले प्रतिनिधिहरू र तिनका मतदाताहरूबीच दीर्घकालीन बलियो सम्बन्धको विकासलाई अवरुद्ध गर्न सक्छ।

• प्रचार खर्च बढ्नु: उम्मेदवारहरूले प्रत्येक चुनावमा नयाँ मतदाताहरूलाई परिचय गराउनमा बढी लगानी गर्नुपर्ने हुन सक्छ, जसले सम्भावित रूपमा धनाढ्य उम्मेदवारहरूलाई फाइदा पुर्याउन सक्छ।

• मतदाताको भ्रम: बारम्बारको उम्मेदवार परिवर्तन भएमा मतदाताहरूले उम्मेदवारहरू र उनीहरूको पृष्ठभूमिको बारेमा ध्यानमा राख्न कठिनाइ महसुस गर्न सक्छन्।

• राजनीतिक अवसरवादको सम्भावना: यसले राजनीतिज्ञहरूलाई अलोकप्रिय निर्णयहरूको परिणामबाट बच्न नयाँ निर्वाचन क्षेत्रमा सर्ने अवसर दिन सक्छ।

• स्थानीय पार्टी संरचना कमजोर हुनु: बाह्य व्यक्तिहरू सजिलै निर्वाचन क्षेत्रमा आउन सक्ने हुँदा स्थानीय पार्टी संगठनहरूले बलियो उम्मेदवारहरू विकास गर्न संघर्ष गर्न सक्छन्।

• प्रतिनिधित्वमा असन्तुलन: राजनीतिज्ञहरू "जित्न सकिने" क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएमा केही क्षेत्रहरूमा अत्यधिक प्रतिनिधित्व र अन्य क्षेत्रहरूमा कम प्रतिनिधित्व हुन सक्छ।

• निर्वाचन प्रक्रियाको जटिलता: निर्वाचन प्राधिकरणहरूले अधिक जटिल मनोनयन प्रक्रिया र मतदाता शिक्षा प्रयासहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।

• दीर्घकालीन स्थानीय विकासमा कमी: प्रतिनिधिहरूले पुनः त्यही क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिने आशा नगरेमा दीर्घकालीन परियोजनाहरूमा लगानी गर्न इच्छुक हुन सक्दैनन्।

• मत विभाजनको सम्भावना: केही निर्वाचन प्रणालीहरूमा, यस अभ्यासले विपक्षी मतलाई धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा रणनीतिक रूपमा विभाजन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।

निर्वाचनमा गृह क्षेत्रबाट मात्र उम्मेदवारी दिने नीतिको पक्षमा ठोस तर्कहरू:

• स्थानीय प्रतिनिधित्व: आफ्नो गृहक्षेत्रका उम्मेदवारहरूले आफ्ना मतदाताहरूको विशिष्ट आवश्यकता, चिन्ता र हितहरूलाई बुझ्ने र प्रतिनिधित्व गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। उनीहरूसँग स्थानीय मुद्दाहरूको प्रत्यक्ष अनुभव हुन्छ र आफ्नो क्षेत्रको प्राथमिकताहरूको लागि राम्रोसँग वकालत गर्न सक्छन्।

• जवाफदेहिता: गृहक्षेत्रका उम्मेदवारहरू आफ्नो मतदाता प्रति बढी जवाफदेही हुन्छन्, किनभने उनीहरूको आफ्नो समुदायमा स्थापित सम्बन्ध र प्रतिष्ठा हुन्छ। यसले बढी प्रतिक्रियाशील र जिम्मेवार शासन प्रणालीतर्फ डोर्याउन सक्छ।

• "करपरेटब्यागिङ" रोक्ने: करपरेटब्यागिङ भनेको कुनै व्यक्ति एक स्थानमा बसोबास नगरी, चुनावमा उम्मेदवारी दिनको लागि अर्को स्थानमा जानु हो, जुन प्रायः त्यहाँको स्थानीय जनताको चासो र आवश्यकतासँग कुनै सम्बन्ध नराख्ने तरिका हो। गृह क्षेत्रमा उम्मेदवारी सीमित गर्दा अवसरवादी राजनीतिज्ञहरूलाई केवल राजनीतिक लाभका लागि कुनै वास्तविक सम्बन्ध वा जानकार नभएका क्षेत्रहरूमा पद खोज्नबाट येसले रोक्छ।

• क्षेत्र पहिचान सुदृढ गर्ने: यो नीतिले संघीय प्रणालीभित्र क्षेत्र-स्तरीय राजनीति र पहिचानको महत्त्वलाई बलियो बनाउँछ, राष्ट्रिय र स्थानीय हितहरू बीच सन्तुलन कायम राख्छ।

• दीर्घकालीन प्रतिबद्धता प्रोत्साहन: आफ्नो गृह क्षेत्रमा चुनाव लड्ने उम्मेदवारहरूले आफ्ना मतदाताहरूको दीर्घकालीन हितमा बढी चासो राख्ने सम्भावना हुन्छ र अन्यत्र उच्च पदको लागि यो पदलाई खुड्किलोको रूपमा प्रयोग गर्ने सम्भावना कम हुन्छ।

• मतदाता निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण: मतदाताहरूले आफूलाई परिचित उम्मेदवारहरूको सजिलै मूल्याङ्कन गर्न सक्छन्, जसले गर्दा सबै भन्दा बढी योग्य उम्मेदवारले चुनाव जित्न सक्ने सम्भावना बढेर जान्छ। 

• सामुदायिक संलग्नता बढाउने: गृह क्षेत्रका उम्मेदवारहरूसँग गहिरो सामुदायिक सम्बन्ध हुने सम्भावना बढी हुन्छ, जसले मतदाताहरू बीच बृहत्तर नागरिक सहभागिता र संलग्नतालाई प्रोत्साहित गर्छ।

• संघीयताको भावना कायम राख्ने: यसले राष्ट्रिय शासनमा क्षेत्र-स्तरीय प्रतिनिधित्वको महत्त्वलाई जोड दिएर संघीयताका सिद्धान्तहरूको प्रोत्साहन गर्छ।

अन्य सुधारमुलक निर्वाचनका पक्षहरु  

अस्वीकार्यता को अधिकार: नेपालले स्वीकार गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू अनुरूप निर्वाचन व्यवस्था भए पनि, उम्मेदवारीमा दाबी विरोध गर्न पाउने अधिकार अन्य उम्मेदवारहरूमा मात्र सीमित छ, जसले आम जनतालाई आफ्ना सम्भावित प्रतिनिधिहरूप्रति अविश्वास जनाउने अवसरबाट वञ्चित गरेकोछ ।

राजनीतिक दलले उठाएका उम्मेदवारलाई छनौट गर्न पाउने अधिकार (Right to Select) हुन्छ भने तिनलाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार (Right to Reject) पनि त्यस्मा निहित हुन्छ। निर्वाचन आयोगले 'निर्वाचन कानुन संशोधन र समेकन विधेयक'मा 'नो भोट' विकल्प थप्ने प्रस्ताव गरेको छ, जुन अहिले गृह मन्त्रालयमा विचाराधीन छ। यसअनुसार निर्वाचनमा यदि ५१ प्रतिशत भोट 'नो भोट' मा जान्छ भने, निर्वाचन अमान्य ठहरिनेछ र उम्मेदवारहरू पुनः चुनाव लड्न अयोग्य ठहरिनेछन्। यो कदम २०१४ मा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन  सँग  मेल खान्छ, जसले मतदातालाई सबै उम्मेदवारहरूलाई अस्वीकार गर्ने अधिकारको मान्यता दिएको थियो, तर हालसम्म लागू गरिएको छैन। यसले राजनीतिज्ञहरूको “कोन्स्टिटुएन्सि हपिंग” र “कार्पेटब्यागिङ” जस्ता समस्याहरूको विकल्पको रूपमा मतदाताहरूलाई एक नयाँ विकल्प प्रदान गर्दछ।

निश्कर्षः

नेपालको निर्वाचन प्रणाली र यसका चुनौतीहरू जटिल छन् तर समाधान सरल छैनन् । हालैका कानुनी सुधारहरूले केही समस्याहरूलाई सम्बोधन गरेका छन्, यद्यपि  नेपालको लोकतन्त्रलाई साँच्चै बलियो बनाउन गहिरो प्रणालीगत परिवर्तनहरू आवश्यक पर्ने छन् ।

प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रका मूल सिद्धान्तहरू - मतदाताप्रति जवाफदेहिता, स्थानीय मुद्दाहरूको गहिरो बुझाइ, र समुदायप्रति दीर्घकालीन प्रतिबद्धता - नेपालले आफ्नो निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्दै जाँदा सधैँ  अग्रपंक्तिमा रहनुपर्छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया र संगठनात्मक संरचनाहरू मार्फत यी सिद्धान्तहरूलाई बढावा दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ।

साथै, यस बहसका दुवै पक्षका तर्कहरूलाई स्वीकार गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। उम्मेदवारहरूलाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा सीमित गर्दा मतदाताको छनोटलाई सीमित गर्न सक्छ र योग्य नेताहरूलाई आवश्यक ठाउँमा सेवा गर्नबाट रोक्न सक्छ। स्थानीय प्रतिनिधित्वलाई प्रोत्साहन गर्दै केही लचकता कायम राख्ने सन्तुलित दृष्टिकोण उत्तम हुन सक्छ।

अन्ततः लक्ष्य यस्तो निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ जसले मतदातालाई सशक्त बनाउँछ, जवाफदेही शासन प्रणालीलाई बढावा दिन्छ, र मतदाताको सेवा गर्न साँच्चै समर्पित नेताहरू उत्पादन गर्छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न निरन्तर सार्वजनिक छलफल, प्रमाणमा आधारित सुधारहरू, र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूप्रतिको प्रतिबद्धता आवश्यक हुनेछ। 'नो भोट' जस्ता विकल्पहरूको शुरुवातले मतदाता सशक्तीकरणतर्फको उत्साहजनक कदम देखाउँछ। नेपालको लोकतन्त्र विकसित हुँदै जाँदा, यस्ता नवीन प्रयासहरू, बलियो स्थानीय पार्टी संरचनाहरू र उम्मेदवारीका बारेमा स्पष्ट नियमहरूले राजनीतिक अवसरवादका चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्न र थप वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्न सक्छ।

बलियो लोकतन्त्रतर्फको यात्रा निरन्तर चलिरहन्छ, र यसका लागि सबै नागरिकहरूको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ। सचेत रहेर, जवाफदेहिता माग गरेर, र आफ्नो निर्वाचन प्रक्रियाहरूलाई निरन्तर सुधार गर्दै, नेपालले आफ्नो विविध जनताको इच्छा र आवश्यकताहरूलाई साँच्चै प्रतिबिम्बित गर्ने राजनीतिक प्रणालीतर्फ अघि बढ्न सक्छ।